इस्मिता गुरुङ
३१ आषाढ, २०८३ काठमाडौँ ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई सेवाबाट हटाएर निजी कम्पनीमार्फत ‘आउटसोर्सिङ’ प्रणालीबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको आशंकामा आन्दोलन थालेका छन्। यही मागसहित उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका कर्मचारीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखे। उनीहरूको भनाइमा, वर्षौंदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्ने तयारी भइरहेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।
दुई दिनसम्म निरन्तर प्रदर्शन भएपछि बुधबार सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा सरकारले हाल सेवामा रहेका अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्काल नहटाई सेवा निरन्तरता दिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा सेवा निरन्तरता, आउटसोर्सिङ व्यवस्था खारेज गर्ने तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन सरकारले दिएको छ।
हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण हुने प्रचलन रहेको छ। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले म्याद थप नगरी आउटसोर्सिङमार्फत नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने सूचना बाहिरिएपछि कर्मचारीहरू सशंकित बनेका हुन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार, यस्तो व्यवस्था लागू भए १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीसमेत विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ। उनीहरूको दाबीअनुसार देशभर करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्न सक्छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि बढ्यो आशंका
कर्मचारीहरूमा देखिएको चिन्ताको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन हो। किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, कानुन सचिव, अर्थ सचिव तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दुई विकल्प अघि सारेको छ।
पहिलो विकल्पमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा छुट्टै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीको मूल्याङ्कन, सरुवा तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।दोस्रो विकल्पमा आवश्यकता अनुसार निजी कम्पनीमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने ‘आउटसोर्सिङ’ प्रणाली लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक स्रोतका अनुसार, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन। उक्त निकायले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको बताइएको छ।
सरकारले निर्णय नभएको दाबी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने करार कर्मचारी हटाउने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, करार कर्मचारी व्यवस्थापनको उपयुक्त मोडालिटीबारे मात्र छलफल भइरहेको हो। विगतझैँ नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सम्झौता नवीकरण हुने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल तथा २०८२ भदौ २ गते दिएका आदेशअनुसार अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ती आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले आफूहरूलाई सेवाबाट हटाउने तयारी गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
आफ्ना माग लिएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको उनीहरूले बताएका छन्। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ३५ हजार गरी देशभर करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्।
