काठमाडौं, ३२ असार । सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै अब संघीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।
- सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
- संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त हुनासाथ सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो ।
- खर्च कटौतीको नीति लिँदै अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको यो सुविधा वर्तमान सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम अनुसूचीमा हेरफेर गरी ब्युँताएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सचिवालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। निर्णय सरकारको पत्रमार्फत वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सचिवालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ।
सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया सरल छ। विगतको अभ्यासअनुसार सांसदले आफूले रोजेको व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी सचिवालयलाई जानकारी गराउँछन्। नियुक्तिपछि आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भर्नका लागि सचिवालयले छुट्टै फारम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।
हालसम्म स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने अभ्यास नभए पनि पछिल्लो समय योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता गिरीले बताए।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययितालाई आधार बनाउँदै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसका लागि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा दफा २५ अनुसार संशोधन गरिएको थियो।
त्यतिबेला गरिएको निर्णयप्रति संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि यो विषय पटक–पटक उठाएका थिए।
सोही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले ऐनको दफा २५ अनुसार पुनः अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनर्स्थापित गरेको हो।
संघीय संसद्मा हाल प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य रहेका छन्। नयाँ व्यवस्थासँगै दुवै सदनका सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पाउने भएका छन्।
