अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति दिने ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न अब आवेदकले १ लाख डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको यो प्रस्ताव हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको अमेरिकी अखबार द वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ।
समाचारअनुसार, विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर र विकासोन्मुख मुलुकबाट हुने आप्रवासनलाई थप व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ—अमेरिकामा बस्न आउने आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र उनीहरूले सरकारी सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
प्रस्तावअनुसार, अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी (इमिग्रेन्ट) भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूबाट धरौटी लिने व्यवस्था हुनेछ। यद्यपि १ लाख डलर सम्भावित अधिकतम रकम भए पनि वास्तविक धरौटी आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था, आर्थिक पृष्ठभूमि र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कम वा बढी हुन सक्ने बताइएको छ।
सुरुआतमा यो व्यवस्था केही सीमित देशमा परीक्षण (पाइलट) का रूपमा लागू गरिने तयारी छ।
यदि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आयो भने आवेदकले धरौटी रकम अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। उनी अमेरिकी नागरिक बनेपछि मात्र उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन सक्ने जनाइएको छ। सामान्यतया अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ।
तर, यो अवधिमा आवेदकले आफ्नै खर्च धान्न नसकेर सरकारी सहायता लिनुपरेमा वा सरकारले तोकेका सर्त उल्लंघन गरेमा धरौटी रकम जफत हुन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। आवेदकको तर्फबाट उनका आफन्त वा परिवारका सदस्यले पनि धरौटी राख्न सक्ने विकल्प रहनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले राष्ट्रपति ट्रम्पको स्पष्ट नीति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर आप्रवासीलाई मात्र प्राथमिकता दिने रहेको बताएका छन्।
हाल अमेरिकामा जारी हुने अधिकांश आप्रवासी भिसा अमेरिकी नागरिकका श्रीमान्–श्रीमती, बाबुआमा, दाजुभाइ–दिदीबहिनीजस्ता पारिवारिक सदस्यलाई दिइन्छ। रोजगारका आधारमा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने अधिकांश व्यक्ति भने सुरुमा एच–१बीजस्ता अस्थायी कामदार भिसामा अमेरिका पुगेर पछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने गर्छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामान्यतया वर्षमा करिब पाँच लाख आप्रवासी भिसा जारी गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष त्यो संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।
यता, अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनकी सरकारी सम्बन्ध प्रमुख शार्वरी दलाल–धेनीले प्रस्तावित धरौटी रकम अत्यधिक महँगो भएकाले धेरै योग्य आप्रवासी आवेदन दिनबाटै वञ्चित हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। उनका अनुसार यसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूका लागि मात्र सहज बनाउने खतरा बढाउँछ।
विश्लेषकहरूले यो प्रस्तावलाई ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिको अर्को निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन्। यस वर्षको सुरुदेखि नै प्रशासनले पाकिस्तान, नाइजेरिया र ब्राजिलसहित ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। यद्यपि पर्यटक र विद्यार्थीजस्ता अस्थायी भिसा प्रक्रिया भने यथावत् सञ्चालनमा छन्।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि ‘पब्लिक चार्ज रुल’ लागू गरिएको थियो, जसअनुसार सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखिएका व्यक्तिको ग्रीन कार्ड आवेदन अस्वीकार गर्न सकिन्थ्यो। त्यसबेला आवेदकको सम्पत्ति, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उक्त नियम औपचारिक रूपमा पुनः लागू नगरिए पनि भिसा अधिकारीलाई स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थालगायतका पक्षमा थप कडाइका साथ मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
प्रस्तावित धरौटी नीति यसअघि पर्यटक भिसामा परीक्षण गरिएको कार्यक्रमको विस्तारसमेत हो। गत अगस्टदेखि मलावी र जाम्बियाका पर्यटक भिसा आवेदकबाट १५ हजार डलरसम्म फिर्ता हुने धरौटी लिने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो, जुन पछि अफ्रिकाका अधिकांशसहित ५० देशमा विस्तार गरिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। धरौटी बुझाएका करिब ९७ प्रतिशत भिसाधारकले आफ्नो भिसा अवधि ननाघेको दाबी गरिएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार, यस्तो नीति लागू भएका देशका नागरिकलाई जारी हुने भिसाको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
त्यसबेला आवेदकको सम्पत्ति, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा क्षमता तथा स्वास्थ्य अवस्थासमेत मूल्यांकन गरिन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उक्त नियम औपचारिक रूपमा पुनः लागू नगरिए पनि भिसा अधिकारीलाई स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थासहित यस्तै पक्षमा कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।
नयाँ प्रस्ताव यसअघि पर्यटक भिसामा परीक्षण भइरहेको धरौटी कार्यक्रमको विस्तार पनि हो।
गत अगस्टदेखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा मलावी र जाम्बियाका पर्यटक भिसा आवेदकबाट १५ हजार डलरसम्म फिर्ता हुने गरी धरौटी लिने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि यो कार्यक्रम अफ्रिकाका अधिकांशसहित ५० देशमा विस्तार गरिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्दै धरौटी बुझाएका करिब ९७ प्रतिशत भिसा धारकले आफ्नो भिसा अवधि ननाघेको जनाएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यस्ता देशका नागरिकलाई जारी गरिने भिसाको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
