सरकारले वरिष्ठहरूलाई छोडेर कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि सिंहदरबारमा खैलबैला छ । वरिष्ठ सचिवहरू आफूभन्दा जुनियर व्यक्तिलाई ल्याइएकोमा असन्तुष्ट छन् ।
२४ असार, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा हाल कार्यरत दर्जनौं वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाउँदै गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदबाट शुक्रबार अवकाश हुने भएपछि रिक्त हुने पदमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कार्कीलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गरेको हो ।
सरकारले संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरेको ५५–३० को अवधारणा यथावत रहे ऐन जारी भएकै दिन मुख्यसचिव कार्की अवकाश हुनेछन् ।अहिलेको व्यवस्था कायम रहे ५६ वर्षिय कार्की पुस, २०८५ मा ५८ वर्षिय उमेरहदबाट अवकाश हुनेछन् । कार्की भन्दा वरिष्ठ रहेका करिब डेढ दर्जन सचिव यसैवर्ष अवकाशमा जाँदैछन् । यो अवकाशमा जानेहरू बाहेक पनि कार्कीभन्दा वरिष्ठ अरू सचिवहरू छन् ।
उनीहरू मध्येबाट कसैलाई मुख्य सचिव बनाउन सक्थ्यो । वरीयताक्रमको एक नम्बरमा किरणराज शर्मा थिए । तर सरकारले वरीयतामा पछि रहेका कार्कीलाई नै मुख्यसचिव बनायो ।
अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव कृष्णहरि पुस्कर गत मंगलबार अवकाश भए । २७ असारमा अर्का सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपालले पनि अवकाश पाउनेछन् । सचिव किरण शर्मा ३ साउनमा, लोकनाथ पौडेल, हरि मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा साउनमा, डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी भदौमा, गोपाल सिग्देल,राजकुमार श्रेष्ठ, सरजुकुमार बैद्य, रविलाल पन्थ र राजेन्द्र प्रसाद मिश्र असोज र पुसमा कृष्णबहादुर राउत अवकाश हुनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्ले यीनीहरूबाट नियुक्त नगरी कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाएको हो ।
२०२७ सालमा भोजपुरको भंगेरीमा जन्मिएका कार्की २०४६ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०५३ सालमा शाखा अधिकृत, २०६२ मा उपसचिव, २०७० सालमा सहसचिव भएका थिए । उनी २० भदौ २०८१ मा सचिव पदमा बढुवा भएका हुन् । सचिव भएको पुगनपुग दुई वर्षमै उनी मुख्यसचिव बनेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन र व्यवस्थापनमा अनि जापानको टोकियोस्थित नेशनल ग्राजुएसन इष्टिच्यूट फर पोलिसी स्टडिजबाट ‘इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट स्टडिज’मा मास्टर्स गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना अधिकृतको रुपमा करियर शुरु गरेका कार्कीले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेमा स्थानीय विकास अधिकारीको रुपमा काम गरेका थिए ।
सहसचिव भएपछि उनी डोटी र कञ्चनपुरका सीडीओ बनेका थिए । त्यसपछि एयरपोर्ट अध्यागमनको प्रमुख र पर्यटन विभागको महानिर्देशक बने । उनले चार वर्ष चीनको ल्हासामा महाबाणिज्यदूतको रुपमा काम गरेका थिए ।
बागमती प्रदेशको कामू प्रमुख सचिव बनेका कार्की सचिवमा बढुवा भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बनेका थिए । उनी जेठ, २०८२ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिव छन् ।
विकास योजना, अनुगमन, स्थानीय शासन, अध्यागमन व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्की कूटनीतिक एवं वैदेशिक व्यापार नीतिका समेत जानकार हुन् । उनी व्यापार सहजीकरण, नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने रणनीति निर्माणमा संलग्न थिए ।
पछिल्लो समय उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुशासन क्षेत्र हेर्थे । नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधार कार्ययोजनाहरू बनाउने काममा पनि उनको भूमिका थियो ।
वरिष्ठहरूमा खैलाबैला
सरकारले वरिष्ठहरूलाई छोडेर कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि सिंहदरबारमा खैलबैला छ । वरिष्ठ सचिवहरू आफूभन्दा जुनियर व्यक्तिलाई ल्याइएकोमा असन्तुष्ट छन् । तर उनीहरू यो विषयमा मुख खोल्न चाहन्नन् । ‘लामो अनुभव भएका वरिष्ठलाई गर्दा राम्रो हुनेथियो । यसरी निकै पछाडिबाट तान्दा यसले अब काम गर्नेहरूको मनोविज्ञानमा असर गर्छ’ एक सचिवले भने,’वरिष्ठताको अर्थ नहुनेभएपछि जो पनि अब पदका लागि आकांक्षी हुनेभयो ।’
विगतमा मुख्य सचिव हुनुअघि वरिष्ठ सचिवहरूको राजनीतिक लबिङको लागि दौडधुप हुने गर्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो दौड भएन ।
किनकी गत महिना वरिष्ठ मध्येका एक सचिव कृष्णहरि पुस्करले राजदूतका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष लबिङ गर्दा उनलाई प्रहरीले बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो । लगत्तै उनलाई पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो । पुस्करमाथि भएको घटनाका कारण पनि यसपाली जिम्मेवारीमा रहेका वरिष्ठ सचिवहरू हच्किएका थिए । वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका सचिवहरूलाई मुख्य सचिव बनाउनैपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता चाहिँ छैन ।
तर समान्य अवस्थामा वरिष्ठतालाई ख्याल गरेर सरकारहरूले एउटै ब्याजी मध्येकालाई नियुक्ति दिने अभ्यास पनि छ । हाल अवकाश पाउन लागेका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल पनि वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त भएका हुन् । तर त्योभन्दा अघिका नियुक्तिहरूमा पनि वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका वा समकालीनहरू मध्येबाट ल्याउँदा पनि असन्तुष्टी जनाउँदै सचिवहरूले राजीनामा नै दिएका घटना पनि छन् ।
केपी शर्मा ओलीको पालामा एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउँदा तोयानारायण ज्ञवाली र दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि वरिष्ठ सचिवहरूले असन्तुष्टी जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । त्यसबेला शंकर कोइराला, सुशीलजंग राणा, त्रिलोचन उप्रेती लगायतले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रशासनको उच्च ओहदामा रहने सचिवहरूको वरीयता ख्याल नगरी अघि बढाउँदा त्यसले प्रशासनमा असर गर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘शासनसत्ता चलाउनेहरूले निजामती प्रशासनमा बेइमान नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यहाँ सबै सचिवहरूले स्विकार गरेको र मानेको मानिसहरू जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ’ लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘न हाम्रो पालमा त्यसको पालना भयो, न अहिले नै भयो । पहिले त्यही ब्याचका सचिवहरूलाई नियुक्त गरिन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि हेरिएन ।’ अहिले एउटै ब्याचका मध्येबाट नभई त्यो भन्दा तलबाट मुख्यसचिव बनाइएको छ ।
मैनाली अहिले छानिएका सचिव राम्रै र असल रहे पनि अरुको आत्मसम्मान र स्वीकार्यताको पाटो विचार गरिनुपर्ने बताउँछन् ।नयाँ सरकार बनेपछि नियुक्तिहरूमा भएका पुराना कतिपय अभ्यासहरूलाई बदल्न खोजोको छ । त्यो सिलसिला संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायधीश सिफारिस गर्दा पनि देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरीयताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको थियो । अहिले मुख्य सचिवमा पनि वरीयताक्रमलाई ख्याल गरिएन ।
