रसुवा बाढीमा परी आमाबुवा गुमाएर असहाय बनेका बालबालिकाहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारले आवासीय सुविधासहित प्लस टू तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने निर्णय गरे तापनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले त्यसअघि अरू विकल्पहरू हेरिने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले बागमतीका आवासीय विद्यालयहरूमा त्यस्तो अध्ययन तथा बसोबासको व्यवस्था गरिने बताउँदै अब छिट्टै त्यसको विवरण सङ्कलन गरिने बीबीसीलाई बताए।
प्रदेश सरकारले करिब एक हजारको सङ्ख्यामा बालबालिकालाई त्यस्तो संरक्षणको आवश्यकता पर्ने हुन सक्ने आफूहरूको अनुमान रहेको जनाएको छ।
